नरेगा’वर अघोषित ब्रेक, तर जलजीवन मिशनही फेल; गोंदियात सरपंच संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा !

‘गोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (नरेगा) कामांवर शासनाने अघोषित बंदी घातल्याने ग्रामीण विकासाचा गाडा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या जिल्ह्यातील शेकडो सरपंचांनी जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासन-प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला. शेतकर्‍यांच्या सिंचन विहिरी, गोठे, फळबागांसह सार्वजनिक कामे तातडीने सुरू न केल्यास शेतकर्‍यांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सरपंच संघटनेने दिला आहे.सरपंच संघटनेच्या मते, मागील तीन-चार वर्षांपासून ‘हर घर जल, हर घर नल’ या घोषणेसह जलजीवन मिशनची केवळ मार्केटिंग केली जात आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील ४०० पेक्षा अधिक योजना अर्धवट स्थितीत असून एकाही गावात या योजनेचे पाणी घरापर्यंत पोहोचू शकलेले नाही. उलट या कामांसाठी गावातील चांगले रस्ते उखडून टाकल्याने सर्वत्र हाहाकार माजला आहे. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर दुसरीकडे खराब रस्त्यांची समस्या, अशा दुहेरी संकटात ग्रामीण जनता अडकली आहे. तसेच, नरेगा अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची देयके प्रलंबित असल्याने शेतकर्‍यांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. नवीन कामांना मंजुरी मिळणे बंद झाल्याने मजुरांचे शहरांकडे पलायन वाढले असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.या गंभीर प्रश्नांवर सरपंच संघटनेने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात प्रामुख्याने नरेगाची मजुरी व देयके तत्काळ देणे, सिंचन विहिरी व गोठ्यांच्या कामांना मंजुरी देणे, जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक भरती, धानाचे चुकारे व बोनस अदा करणे, आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधसाठा उपलब्ध करून देणे आणि धान खरेदीची मर्यादा वाढवणे यांसारख्या १० प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, मार्गदर्शक गंगाधर परशुरामकर, उपाध्यक्ष मनीषसिंह गहेरवार, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा पटले यांच्यासह जिल्ह्यातील सरपंच व उपसरपंच मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.