पात्र लाडली बहिणींना तात्काळ लाभ द्यावा : आ.विनोद अग्रवाल

मुख्यमंत्रींकडे आमदार विनोद अग्रवाल यांची मागणी

गोंदिया : राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, आरोग्य, पोषण आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडली बहिण योजना मधून अनेक महिलांची नावे वगळण्यात आली असून, त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण होत आहे.या संदर्भात शासनाच्या जटिल अटी शिथिल करण्यासाठी गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ३ ते ४ वेळा भेट घेऊन तसेच पत्राद्वारे राज्यातील लाडली बहिणींच्या स्थितीची माहिती देत शासनाने नियम शिथिल करून ‘कुटुंब’ या संकल्पनेची योग्य व्याख्या मान्य करून पात्र लाभार्थी लाडली बहिणींना तात्काळ योजनेचा लाभ द्यावा, अशी विनंती केली आहे.

आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले की, राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहिण योजना रेशनकार्डाच्या आधारे कुटुंबाची व्याख्या करून एका कुटुंबातील फक्त एकाच महिलेला योजनेचा लाभ देण्याचा नियम केला आहे. परंतु रेशनकार्डामध्ये आई-वडील आणि अविवाहित मुले यांनाच कुटुंब मानले गेले आहे. पण राज्यात अशा लाखो लाडली बहिणी आहेत, ज्यांचे विवाह झाले असले तरी त्यांच्या नावांचा उल्लेख आजही त्यांच्या आई-वडिलांच्या रेशनकार्डावर अविवाहित म्हणून आहे. आमदार अग्रवाल यांनी पुढे सांगितले की, रेशनकार्डाच्या आधारे नव्हे, तर पती-पत्नी आणि त्यांची मुले यांना कुटुंब मानून या योजनेचा लाभ तात्काळ पात्र लाभार्थी बहिणींना दिला, तर त्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा आनंद फुलेल, अशी अपेक्षा आम्ही सरकारकडून करतो.या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवून संबंधित विभागाला आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आमदार अग्रवाल म्हणाले, “लाडली बहिणींना रेशनकार्डाच्या बंधनातून मुक्त करून कुटुंबाच्या व्याख्येनुसार योजनेचा लाभ मिळत राहावा आणि एकही बहिण वंचित राहू नये, यासाठी आमचे प्रयत्न सतत सुरू आहेत.”ते पुढे म्हणाले, “आमचे ध्येय आहे की, एकही पात्र लाडली बहिण या योजनेपासून वंचित राहू नये. यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारींना अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना पुन्हा लाभ देण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करत आहोत. तसेच चुका दूर करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र पोर्टल तयार करून त्यावर त्वरित उपाययोजना केल्या जातील. एकही पात्र बहिण वंचित राहू नये, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”