प्रशासकीय तत्परतेने रोखला तिरोड्यातील बालविवाह

जिल्हाधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनात मोठी कारवाई

गोंदिया : ‘बालविवाह मुक्त महाराष्ट्र’ आणि ‘बालविवाह मुक्त गोंदिया’ या अभियानांतर्गत जिल्हा प्रशासनाने एक मोठी कारवाई करत तिरोडा येथे होणारा नियोजित बालविवाह वेळीच रोखला आहे. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, पोलीस विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने २९ मार्च रोजी ही कारवाई करण्यात आली. समुपदेशनानंतर संबंधित बालिकेने आपले पुढील शिक्षण सुरू ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने प्रशासनाच्या या मोहिमेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.तिरोडा नगरपरिषद क्षेत्रात एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावून दिला जात असल्याची गोपनीय माहिती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली होती. या माहितीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कीर्ती कुमार कटरे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने एक विशेष पथक गठीत करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पथकाने तिरोडा नगरपरिषदेकडून वधू-वरांचे जन्म दाखले प्राप्त केले. यामध्ये बालिकेचे वय बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ नुसार विवाहासाठी कायदेशीररीत्या अपुरे असल्याचे निष्पन्न झाले. लग्नाची तारीख ५ एप्रिल रोजी सकाळी ११:३० वाजता ठरली होती, तर ४ एप्रिलला हळदीचा कार्यक्रम होता. लग्न अवघ्या काही दिवसांवर असतानाच प्रशासनाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन ही कार्यवाही केली. यावेळी त्या मुलीने लग्नापेक्षा आपल्याला पुढे शिकायचे असल्याचे ठामपणे सांगितले. तिची ही जिद्द पाहून तिला पुढील प्रक्रियेसाठी बालकल्याण समिती, गोंदिया समोर सादर करण्यात आले व त्यानंतर सुरक्षितपणे पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. ही संपूर्ण कारवाई जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. यामध्ये संरक्षण अधिकारी मुकेश पटले, रवींद्र टेंभुर्णे, जिल्हा समन्वयक ज्ञानेश्वर पटले, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी विनोद चौधरी, चाइल्ड लाईनचे अजय खोब्रागडे तसेच तिरोडा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

…………………..

समुपदेशन आणि लेखी हमीपत्र

सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा चौधरी व दीपमाला भालेराव यांनी बालिकेचे समुपदेशन केले. दामिनी पथक आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या टीमने नवरदेव, नवरी आणि त्यांच्या पालकांशी सविस्तर चर्चा केली. बालविवाहाचे शारीरिक दुष्परिणाम, आरोग्यविषयक समस्या आणि कायदेशीर शिक्षेची तरतूद त्यांना समजावून सांगण्यात आली. प्रशासनाच्या समजावणीनंतर पालकांना आपली चूक उमजली आणि त्यांनी मुलीचे वय पूर्ण होईपर्यंत विवाह करणार नाही, असे लेखी हमीपत्र प्रशासनाकडे सोपवले.