Reserved Forest : नकटी वासीयांचा आक्षेप; राखीव वन घोषित करू नये
गावकर्यांचे उपविभागीय अधिकार्याना निवेदन
गोंदिया ( देवरी ) : तालुक्यातील नकटी येथील सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती व ग्राम पंचायत पदाधिकार्यांनी (Reserved Forest) राखीव वन घोषित करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी देवरी यांची भेट घेवून निवेदन सादर केले आहे.
देवरी तालुक्यातील नकटी ग्रामपंचायत अंतर्गत ग्रामपंचायत पदाधिकारी तसेच सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीच्या वतीने २८ ऑगस्टला भारतीय वन अधिनियम १९२७ चा कलम सात व आठ जाहीर नोटीस मधील राखीव वन (Reserved Forest) घोषित करण्यास आक्षेप घेतला आहे. उपविभागीय अधिकारी देवरी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यानुसार भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ राजपत्र असाधारण भाग क्र. २३१ नुसार दि.०६ मार्च २०१८ अन्वये शासनाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. ज्यामध्ये, मौजा नकटी येथील सर्व्हे क्रमांक व क्षेत्र दिलेले आहेत. या गावच्या ग्रामसभेला अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ नुसार सामुदायिक वनहक्क मंजुर असुन त्याचे अभिलेख जोडपत्र तीन सामूहिक वन संसाधनाचे हक्कपत्र २० जुलै २०२३ रोजी नकटी गावाला सामूहिक वनहक्क अधिकार मिळालेले आहेत. आणि ज्या गटांचा उल्लेख केलेला आहे. त्या गटांमध्ये गावातील पिढ्यानपिढ्यांपासून गौण वनपज गोळा करून उदरनिर्वाह व वहिवाट करीत आहेत.
उपविभागीय अधिकारी देवरी यांनी बजावलेली नोटीस नकटी गावाला लागू होत नसुन, वनहक्क कायदा २००६ चे उल्लंघन करणारी ठरत असुन हा गावकर्यांवर होणारा ऐतिहासीक अन्याय आहे. त्यामुळे वनहक्क कायद्यानुसार, ग्रामसभेला मिळालेली वनजमीन राखीव वन करण्यास गावकर्यांनी आक्षेप नोंदविला. याकरिता ग्रामपंचायत पदाधिकारी तसेच सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती यांनी उपविभागीय अधिकारी देवरी यांना रितसर लेखी स्वरुपात नोंद दिली आहे. (Reserved Forest ) निवेदन देताना सरपंच पल्लवी मड़ावी, उपसरपंच ईश्वर मेश्राम, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष हिवराज मड़ावी, नामदेव आचले, दिगंबर चौधरी, हीरालाल मड़ावी, कुंवरलाल मडावी, वसंत मडावी, अंताराम मड़ावी, नेवचंद मड़ावी व समस्त ग्रामवासी उपस्थित होते.
